Salokha Yojana | सालोखा योजना
Salokha Yojana in Marathi 2024| सलोखा योजना 2024 GR संपूर्ण माहिती या मध्ये पाहणार आहोत .भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे. भारतातील बहुतांश लोक शेती व्यवसाय अवलंबून आहेत. कृषी उत्पनाच्याबाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. भारताच्या अर्थवस्थेत शेतीचा मोलाचा वाटा आहे. त्यामुळे कृषी योजनांना महत्वाचे स्तान आहे
महाराष्ट्रामध्ये शेत जमिनीच्याबाबतीत लाखो दावे न्यायालयात प्रलंबितआहेत.त्यामध्ये मालकी हक्काबाबतचे वाद,शेत बांधावरून होणारे वाद,जमीनच्या ताब्याबाततचे वाद,रस्त्याचे वाद,शेत जमीन मोजाणीवरून होणारेवाद,शेतीवरील अतिक्रमनावरून होणारे वाद,भाव-भावातील वाद,शेती वाहिवाटीचे वाद, इत्यादी कारणामुळे वाद समाजामध्ये आहेत. शेत जमिनीचे वाद हे अवघड व गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील व प्रशासनातील यंत्रणा पुरेशी नसल्यामुळे हे वाद खूप वर्ष चालू आहेत. शेती हा प्रत्येकाच्या जवळचा विषय आहे . त्यामुळे शेतजमिनीवरील वादामुळे नात्यांमध्ये एकमेकांच्या बद्दल दुरावा निर्माण होत आहे .ह्या वादांमुळे अनेकांचे खूप नुकसान होत आहे आणि पैसा ,वेळेचे नकसान होत आहे.
सदर वाद संपून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावाव एकमेकांम्ध्ये शांतता, एकोपा निर्माण व्ह्यववा.यासठी शासनाने अशा एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धरकाचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची योजनेच्या आहे .त्यातूनच या योजनेची निर्मिती झाली आहे . यामध्ये सलोखा योजना संपूर्ण माहित पाहणार आहोत .
सलोखा योजना काय आहे ?
शेतजमिनीच ताबा व शेतीतील वाटेबाबत शेतकऱ्यांमधील एकमेकांच्यामधील वाद व समजामध्ये सलोखा निर्माण होण्याकरिता व एकमेकांमध्ये आनंद व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धरकाचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्का नाममात्र रु. १००० /- व नोंदणी फी नाममात्र रु.१००० /- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची ” सलोखा योजना 2024 “ राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे
सलोखा योजना हि शेतजमिनीवरून होणारे वाद संपुष्टात आणण्यासाठी या योजनेची निर्मिती केली गेली आहे .या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावर असलेलेली जमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर केलेल्या अदलाबदलीबाबत नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत दिली जाणार आहे .
सलोखा योजना तपशील –
| योजनेचे नाव | सलोखा योजना |
| सूर केलेले | महाराष्ट्र सरकार |
| योजनेचा आरंभ | ३ जानेवारी २०२३ |
| लाभार्थी | महारष्ट्रातील शेतकरी |
| विभाग | वन व महसूल विभाग |
| वर्ष | २०२४ |
| अर्ज प्रक्रिया | ओफलाइन |
सलोखा योजनेमुळे होणारे फायदे –
- वर्षानुवर्ष चालणारे शेत जमिनीचे वाद संपुष्टात येईल.
- आधुनिक पद्धतीचा वापरकरून पिकवण्यास व सुधारण करण्यास मदत होईल तसेच शेतकऱ्याची मानसिकता निर्माण होण्यास मदत होईल.
- त्यामुळे शेतीच्या मालात वाढ होईल.देशाच्या उत्पनात वाढ होईल.
- शेतकऱ्याच्या आम्ह्त्यास आळा बसेल .
- एकमेकांच्या मधील वाद मिटतील आणि जमीन खरेदी – विक्री साठी मदत होईल .
- सलोखा योजनेमुळे प्रशसन व न्यायल्याच वेळ वाचेल .
सलोखा योजनेच्या अटी व शर्ती –
सादर योजनेच्या अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत –
- सलोखा योजनेच कालावधी अदलाबदल दस्तासठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कमध्ये सवलत देण्याबाबतची आधीसूचना शासन राजपत्रात प्रवसद्ध झाल्याच्या वदनाांकापासून दोन वर्षांचा राहील .
- सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान 12 वर्षापासून असला पावहजे.
- एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याांचे परस्पराांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वास्तुस्ठीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी याांनी वववहत पांचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पांचनामा नोंदवहीवरून तलाठी याांनी जावक क्रमाांकासह पांचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्याांना दिले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदानिवेळी पक्षकरांनी सदर पंचनामा दत्सात जोडला पाहजे.
- सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्सवमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवाटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन /आवदवासी / कूळ इ. सवग बाबी ववचारात घेऊन दोन्ही पक्षकाराांनी सर्व सांमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदविवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्त मध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक आहे .
- पहिल्या शेतकऱ्याचा शेतजमानीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याचा शेतजमानीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणाांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही.
- सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी टे या योजनेसाठी पात्र ठरतील .
- अकृषिक , राहिवासी तसेच वणिज्यिक वापराचा जमिनीस सदरयोजना लागू असणार नहि .
- सलोखा योजना अमलात येण्यापूर्वीकाही पक्षकारानी जमनिची अदलाबदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्ख व नोंदनी फी भरली असेल तर त्यांचा परतावा मिळणार नाही .
- सदर योजने मध्ये दोन्ही पक्षकरांची जमीन हि यापूर्वीच – तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वास्तुस्थिनुसार फेरफारने नावे नोंदविता येतील.
सलोखा योजना अंमलबजावणीची कार्यपद्धती –
- तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी गावातील पंचासह चौकशी करून किंवा चतुर्सिमाधाकांशी चर्चा करून किंवा तलाठी चावडीमध्ये चर्चा करून किंवा अदलाबदल करू इच्छिणाऱ्या शेतकाऱ्यांचे किंवा चतुर्सिमा धारकांच्या घरी चर्चाकरून सादर ठिकाणी पहिल्याची मालकी असलेलेली जमीन किमान १२ वर्षपासून दुसऱ्याच्या ताब्यात आहे किंवा कसे ? व दुसाऱ्याची मालकी असलेली जमीन किमान १२ वर्ष पासून पाहिल्याचे ताब्यात आहे किंवा कसे ? याबाबतची नोंद विहित नमुन्यातील पंचनामा नोंदवही मध्ये करावी त्याआधारे तलाठी यांनी पक्षाकारांना जावक क्रमांक सह पंचनामा प्रमाणपत्र ध्यावे
- एकूण चतूर्सिमा धारकाांपैकी अधिकार अभिलेखात नावे असणाऱ्या कमीत कमी दोन (वेगवेगळ्या गटातील ) सज्ञान व्यक्तींच्या सह्या पांचनामा नोंदवहीमध्ये असाव्यात.एखाद्या गटाला चतुर्सिमा धारक एकच गात असेल तर त्या चतुर्मासिमाधारकाची सही पांचनाम्यावर असावी.
- काही वेळा फार मोठा गत असून त्याचे वाटप व अनेक पोटवहस्से झालेले असतात. परांतु फाळणीबारा /पोटवहस्सा झालेला नसतो. अशा वेळी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करुनच पांचनामा करावा. त्यावेळी शेजारचे वहिवाटदार असलेले दोन सज्ञान खातेदाराांची पांचनामा नोंदवहीवर सही आवश्यक राहील.
- तलाठी याांनी गावस्सतरावर सलोखा योजनेसाठी खालील नमून्यात पांचनाम्याचे एक रवजस्टर (नोंदवही)ठेवावे व त्या नोंदवहीवरुन तलाठी याांनी पक्षकाराांना पांचनाम्याची प्रमावणत प्रत द्यावी.
- सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्उथळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे .
सलोख योजनेमुळे समाज व शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे व तोटे -नुकसान –
सालोखा योजनेचे फायदे व योजना राबवली नाहीतर होणारे नुकासान खालीलप्रमाणे
| अ. क्र. | मुद्दा | फायदे | तोट |
| १ | सलोखा वैरत्व | वर्षानुवर्षे समाजामध्ये एका शेतकऱ्याच्या नावावरीलशेतजमानीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्यानावावरीलशेत्जाम्नीचा ताबा पाहिलंय शेतकऱ्याकडेअसणाऱ्या जमीन धरकाच्या जमीन अदलाबदलीनंतर क्षेत्र ज्याचे त्याचे नावे होतील व त्याप्रमाणे ताबे वहिवाट होईल.त्यामळे पिदिजात सुडाची संपुष्टात येईल. | आज शासनाने हि योजना राबवली नाही तर एकमेकांच्या मालकी विरोधातील ताबा धारकशेतकरी आहे त्याच परिस्थितीत राहतील .त्यामुळे समजतील असंतोष कायम राहून वादात जाईल |
| २ | जमनीच विकास / सकरात्मक मानसिकता | वर्षानुवर्षे एकाची जमीन दुसऱ्याच्या नावे व दुसर्याची जमीन पहिल्याच्या नावे असल्यामुळे जमीन विकसित करा होण्यासाठी मार्यदा येतात .कारण ताब्याबाबत कधी काय होईल याबाबत मनात कायम संभ्रम असतो अदलाबदल दस्त जाल्यास शेतकऱ्यांचे मानसिकते मध्ये बदल होऊन शेतकर्यांना विहीर ,शेततळे पाईपलाईन,वृक्ष व फळबाग लागवड .भागायातीकरन, ग्रीनहाउसयासारख्या आधुनिक पद्धतीचा वापर करून शेती सुधरणा करणे शक्य होईल व नवनवीन पयोग करण्यासठी प्रोत्साहन मिळेल.शेतकऱ्यामध्ये सकारत्मक मानसिकता निर्माण होईल . | शासनाने सदर योजना अंमलात आणली नाही तरी शासनाच व समाजाचा कोणत्याही प्रकार चा फायदा होणार नाही जमीन ताब्याची शाश्वती नसल्याने जमिनीचा विकास होणार नाहि. पार्यायाने शेतकऱ्यामधील वाद सुरूच राहतील व सामाजिक सालोख्याचे बिघडलेले वातावरण आणखी धगधगत राहील .पर्यायानेदिवाणी ,फौजदारी व अर्थन्यायक प्रकरणे वाढीस लागतील टी हाताळण्यासाठी प्रशासकिय यंत्रणा ,न्यायालये ,शासन यांचा वेळ व खर्च वाया जाईल .परस्पर विरोधी ताब्यामुळे नाकारात्मक मानसिकता वाढेल. |
| ३ | वैयाक्तिक तसेच राष्ट्रीय उउत्पादनात वाढ | शेत जमिनीचा सुधारणा व आधुनिक तंज्ञानाच्या वापरामुळे शेटी उत्पानात वाद होइल. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या व्यक्तीगत व पर्यायाने राष्ट्रीय उत्पादनात वाद होईल. | सलोखा योजना न राबविल्यास मालकी एकाक्ची व ताबा दुसरयाचा हि परस्थिती कायम राहणार आहे . जमीन ताबेदारच्या नावे नसल्याने तो जम्नीचा विकास करण्यास धाजावनर नाही याउलट आपल्याकडची जमीन केव्हाहि कडून घेतील .त्यामुळे तिचा विकास करून काय आशी शेतकऱ्याची मानसिकता राहील . |
| ४ | वहिवाट खालील क्षेत्रात वाढ | शेतकऱ्यांच्या आपसातील वादामुळे अनेक शेत जमीन पडीक राहतात . शेतकऱ्यामधील वाद मित्ल्तास सदर जमिनी वाहिवातीखाली येण्याचीशक्यता वाढेलत्यामुळे शेतजमिनीच्या लागवडीखालील व वाहिते खालील क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पनात वाद होईल | वादामुळे बर्याच जमनी पडीक आहेत सदर जमिनी १००% विहिती होईल याची शाश्वती नाही. |
| ५ | जनतेस न्याय व दिलासा | शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील नात्यामध्ये जी काटूताआलेली आहे , टी मुख्यतःएकत्रित कारण व तुकादेबंदि कायद्याखाली एकमेकांच्या नावावर जालेली जमीन ,भावाभावाच्या वाटणीचा वाद अमधकार अमभलेखातील चूका हि कारणे आहेत ,त्याबाबतचा वाद ममटमवण्याची प्रक्रीया अत्यांत किचकट ,अवघड व वेळखाऊआहे .एकमत्रकरण योजनेमधील चुकाांचे अपील हे तर उपसंचालक. भूमी अभिलेख यांच्या रस्त्यावर करावे लागते .शिवाय सदर उपसंचालक, भूमी अभिलेख कार्यालय हे पद विभागीय रस्रात्वयावर असल्यानेशेतकऱ्याांना खेड्यापाड्यातून सदरविभागीय मुख्यालयात तारखाांसाठीजाण्या-येण्यासाठी दूरवर प्रवास करावा लागतो. सदर काम अत्यांत वेळखाऊ व खर्चिक असल्यामुळे शेतकऱ्याांचीआर्चिक व मानमसक कुचंबना आहे. शासनाकडून झालेल्या चुकीच्या दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्याांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. शेतकऱ्याांनाहि एक प्रकारची शिक्षा असून त्याांच्यात अन्याय झाल्याची भावना आहे . त्यामुळेहि योजना लागू करणे जनतेहितकारक असून त्यामुळे शेतकऱ्याांचे पिडीजात वाद ममटून त्याांना न्याय व दिलास मिळणार आहे.शिवाय हि योजना ऐ असल्याने शेतक-याांवर जबरद्स्ती करण्याचा प्रश्न येत नाही एकूणच यापूर्वी जालेल्या चुकांचे निराकरण होऊन शेतकऱ्याना न्याय व दिलासा मिळणार आहे . | सालोखा योजना राबवली नाही तर शेतजमिनीची परस्पर विरोधी मालकी व ताबा कायम रहित सदर वाद कायम राहून किंबहुना त्यामध्ये वाढ होऊन जाने दिलास अ व न्याय मिळण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही . |
| ६ | मसह्सूल प्राप्ती | या योजने अंर्तगत सदर जमीन धरकांनी दस्ताची नोंदणी केल्यास शासनास प्रत्येक दस्तामध्ये रु .२००० /-रुपयाचा महासूल तसेच दस्त हाताळण्याची शुल्क प्राप्त होईल . | शासनास महसूल प्राप्त होणार नाही |
| ७ | फौजदारी/ दिवाणी / महसुली दावे | सलोखा योजना राबली तर परस्पर विरोधी ताब्याबाबत असलेली न्यायालयाती प्रकरणे निकाली लागतील . | सलोखा योजना राबली तर परस्पर विरोधी ताब्याबाबत असलेली न्यायालयाती प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत राहतील. |
| ८ | प्रशासकीय /न्यायालयीन वेळ व खर्च | सलोखा योजना राबवाली तर सद्यःस्थितीत शेतकऱ्याना न्यायालयीन दरबारी जाण्यायेण्यासाठी तसेच वकील व इतर खर्च साठी लागणारा पैसा व वेळेचा अपव्यय थांबेल . | यापुढे हि शेतकर्याचा अमुल्य वेळ व पैशाचा अपव्यय चालूच राहील . |
| ९ | साम दाम दंड भेद नीती व भूमाफियांचा शिरकाव | सालीखा योजना राबविल्यास जम्नीचे वाद मितालील.त्यामुळे खरेदी विक्री ताबा इ. बाबींचा प्रश्नच राहणार नाही त्यामुळे सम-दाम- दंड नीती तसेच भूमाफिया अनावश्यक हस्तक्षेप राहणर नाही व बळजबरीने शिरकाव होणार नाही . | शासनाने हि योजना अंमलात न आणल्यास पहिल्याची जमीन दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याची जमीन पमिल्याकडे अशीच राहील .दोन्हीपैकि ज्या क्षेत्राचा मवकास झालेला आहे ,ज्या क्षेत्राचा विकास झालेला आहे.ज्याचे नावावर ती जमीन आहे तो सदर जमीन त्रयस्थ व्यक्तीस स्वहःहून किंवा इतरांची फूस लावल्यामुळे विकतो .विशेष म्हणजे अशी ताबा नसलेली जमीन विकत घेणारा व्यक्ती हा साम-दाम-दांड-भेद या नीतीचा अवलंब करणारा , कायद्याचे ज्ञान असणारानयन किंवा कायद्याचे ज्ञान असणाऱ्या व्यक्ती बाळगणारा तसेच धनवान व दाांडगाई करणारा असतो.तो सदर जममनीचे खरेदी खत करून त्याचे नावावर 7/12 झाला की सामदाम-दांड-भेद या मनतीचा वापर करुन ताबा असणाऱ्या समोरच्या व्यक्तीकडून जबरदस्तीने ताबा घेतो. अशावेळी समोरील व्यक्ती कायदयाचे ज्ञान नसलेली आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व समाजाचे पाठबळ नसल्यामुळे मतला ताबा सोडणे भाग पडते.हि लोकशािीची गांभीरआहे. कधीकधी समोरील व्यक्तीि त्याच तोडीतील असल्यास कोर्ट कचेऱ्या वाढतात जमीन हा नाजूक, सांवेदनशील व जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने प्रसांगी खून व घातपाताची प्रकरणे घडतात . हि बाब भारतासारख्या देशातील सजग व सदुढृ लोकशािीला मारक असल्याने त्यावर तोडगा काढणे आवश्यकआहे. |
Vsit this offical website : https://www.maharashtra.gov.in/
निष्कर्ष –
काही वर्षायापुर्वी राज्य सरकारने जमीन एकत्रीकरण योजना अमंलात आणली होती त्यालमध्ये काही त्रुटी झाल्या होत्या त्यामुळे शेतकऱ्याना अनेक अडचणीचा समान करावा लामाल होता .मात्र सलोखा योजना चे माधमातून त्या त्रुटी दूर करण्यात येणार आहेत.
सलोखा योजना FAQ –
Q. सलोखा योजनेमध्ये जमिनीवर १२ वर्षापेक्षा कमी कालावधीकरिता एकमेकांचा ताबा असल्यास त्यांचे अदलाबदल दस्तात मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ असेल काय ?
नाही .
Q. सालोखा योजनेवरील तलाठी व मंडळ अधिकारी यापैकी पंचनाम्यांसाठी कुणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे ?
सदर गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
Q. पंचनाम्यावेळी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची प्रत्येक्ष सर्व्हे /गट नंबर स्थळी उपस्थिती आवशयक आहे ?
होय.
Q. सालोखा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर तलाठी व मंडळ यांनी किती दिवसात पंचनामा करणे
आवश्यक आहे ?
अर्ज केल्यापासून सर्वसाधारणपणे १५ दिवसांमध्ये पंचनाम होणे आवश्यक आहे .
Q. अर्ज करून तलाठी व मंडळ यांनी दाद न दिल्याने कोणाकडे दाद मागावी लागेल ?
तहसीलदार यांनी दाद न दिल्यास उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दाद मागावी.